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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के झुग्गी-झोपड़ी वालों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने 2000 से 2011 तक झुग्गी झोपड़ी वालों को एसआरए (SRA) में घर देने का फैसला लिया. आवास मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्य सरकार के इस फैसले से 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 तक झोपड़ी धारकरों को बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि इसके लिए झोपड़ीधारकों को चार्ज देना होगा. सरकार ने सशुल्क पुनर्विकास की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है.
सरकार ने पुनर्वास (rehabilitation) फ्लैट की कीमत ढाई लाख रुपये तय की है. सरकार ने GR जारी किया. सरकार ने स्लम रिहैबिलेशन योजना के दौरान 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 तक झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए फैसला लिया है. सरकार ने 16 मई 2018 को पुनर्वास पर पॉलिसी जारी की थी. हालांकि इसके लिए अब रकम निर्धारित कर दी है.
बता दें कि 1995 में मनोहर जोशी के नेतृत्व वाली शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार ने सभी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को मुफ्त घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से SRA की स्थापना की थी. उस समय झुग्गियों मे रहने वाले मुंबई के 40 लाख परिवारों के लिए 20 लाख घर बनाने की योजना थी. परियोजना के तहत 1995 से पहले बनी झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाए जाने थे.
महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, SRA ने 1995 से अगस्त 2021 तक केवल 2067 परियोजनाओं को पूरा किया और 2,23,471 परिवारों का पुनर्वास किया.
