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KFON योजना बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए लाई गई है. पिछली सरकार ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था.
केरल में इंटरनेट कनेक्शन मूल अधिकार
बीपीएल परिवारों को मुफ्त इंटरनेट
केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है. मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए परियोजना के तहत कामकाज शुरू किया जा सकता है. विजयन ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है.
इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था
उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, केरल अपनी इंटरनेट सेवा के साथ देश का एकमात्र राज्य बन गया है. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को @DoT_India से ISP लाइसेंस मिला है. अब हमारी प्रतिष्ठित #KFON परियोजना इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार के रूप में देने के अपने संचालन को शुरू कर सकती है.
बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट
KFON योजना की परिकल्पना बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए की गई है. पिछली वाम सरकार ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था और 1,548 करोड़ रुपये की KFON परियोजना शुरू की थी.
