हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े
नवी दिल्ली – इमारत उभारण्यासाठी आवश्‍यक नियमांचे पालन न केल्यामुळे नोएडा येथील 40 मजली ट्विन टॉवर्स पाडण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मान्यता दिली.
न्या. डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्याचवेळी या इमारतीत घर बुक करणाऱ्यांना त्यांच्या बुकींगच्या तारखेसह 12 टक्के व्याजाने पैसे परत करण्याचे तसेच, या इमारतीच्या उभारणीच्या काळातील त्रासापोटी रेसिडेन्ट वेल्फेअर असोसिएशनला दोन कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले.
नोएडा आणि तज्ज्ञांच्या समितीच्या देखरेखीखाली हे पाडकाम तीन महिन्यात पूर्ण करावे. त्याचा सर्व खर्च प्रवर्तक असणाऱ्या सुपरटेक लिमिटेडने करावा. सुपरटेकच्या या 40 मजली इमारतीचे बांधकाम नोएडा प्रसासन आणि कंपनीच्या संगनमताने झाले ाहे, हे उच्च न्यायलयाचे म्हणणेही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले.
सुपरटेकच्या एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पात सदनिका घेणाऱ्यांना मंजूर आराखडा न देण्याचा बिल्डरच्या प्रयत्नांना नोएडा प्रशासनाने दिलेल्या साथीतून भ्रष्टाचाराचा वास येत आहे. ज्यावेळी सदनिकाधारकांनी आराखडा मागितला, त्यावेळी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी विकासकाला पत्र लिहून त्याबाबत विचारणा केली आणि त्याच्या वतीने आराखडा देण्यास नकार दिला, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले होते. चार ऑगस्टला सुनावणी संपल्यानंतर त्याचा निकाल राखून ठेवला होता.
