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Delhi : वक्फ बिल में बड़े बदलाव: पारदर्शिता, विवाद समाधान और डिजिटल मैपिंग पर जोर
वक्फ संपत्तियों और उनके प्रशासन को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी।
इसी बीच सरकार ने वक्फ अधिनियम में कुछ अहम संशोधन किए हैं, जो पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदम माने जा रहे हैं। कल वक्फ बिल संसद में पारित होने वाला है, जिससे जुड़े संशोधन और उनके प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आइए जानते हैं वक्फ बिल में किए गए प्रमुख बदलाव…
1. पुरानी मस्जिदों से छेड़छाड़ नहीं
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन के बाद भी किसी भी ऐतिहासिक या पुरानी मस्जिद की संरचना, स्वरूप और स्वामित्व से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह संशोधन उन आशंकाओं को दूर करने के लिए किया गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करना चाहती है।
2. वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या में वृद्धि
पहले वक्फ बोर्डों में केवल मुस्लिम समुदाय के सदस्यों का ही अधिक प्रभाव रहता था। संशोधन के बाद अब गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
3. वक्फ संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता
संशोधन के तहत वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उनके उपयोग को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन संपत्तियों का उपयोग केवल समाज कल्याण और धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाए, न कि किसी अन्य व्यावसायिक या निजी उद्देश्य के लिए।
4. संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग
वक्फ बोर्डों के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। इससे इन संपत्तियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और अवैध अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।
5. विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना
वक्फ संपत्तियों को लेकर कई बार कानूनी विवाद खड़े हो जाते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने एक विशेष विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था की है, जो इन मुद्दों को तेजी से निपटाने में मदद करेगा।
6. आर्थिक पारदर्शिता के लिए ऑडिट प्रक्रिया अनिवार्य
अब वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियों और वित्तीय गतिविधियों की नियमित ऑडिट प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे धन के सही इस्तेमाल की पुष्टि होगी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा।
निष्कर्ष
वक्फ अधिनियम में किए गए ये संशोधन पारदर्शिता, निष्पक्षता और बेहतर प्रशासन की ओर एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से न केवल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा होगी, बल्कि इनका उचित उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब देखना यह होगा कि कल संसद में इस बिल के पारित होने के बाद क्या बदलाव देखने को मिलते हैं और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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