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शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए अडानी रियल्टी को दिया गया टेंडर रद् करने की मांग की है। उन्होंने कई खामियों और अनियमितताओं को बताते हुए शनिवार को कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने पर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए अडानी रियल्टी को दिया गया टेंडर रद्द कर दिया जाएगा और इसके बाद संशोधित नियम व शर्तों तथा रियायतों के साथ नया टेंडर जारी किया जाएगा।उन्होंने मौजूदा सरकार को भी सलाह दी कि इस अनुबंध को रद्द कर दें और नया टेंडर जारी करें। अपने मातोश्री आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि धारावी के निवासियों और व्यापारियों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वहां रहने वालों को इलाके में 500 वर्ग फुट का घर मिलना चाहिए।उन्होंने कहा, “हम सत्ता में आने के बाद धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देंगे और संशोधित नियमों और शर्तों के साथ एक नया टेंडर जारी करेंगे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसे अभी क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। हम मुंबई को अडानी शहर नहीं बनने देंगे।”ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार अडानी समूह को ‘बेहिसाब लाभ’ दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सेना (UBT) कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (DRPPL) के प्रवक्ता ने ठाकरे द्वारा दिए गए बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया,ठाकरे ने कहा, “धारावी के पुनर्विकास की परिभाषा क्या है? क्या यह धारावी का विकास है या अडानी का? क्या किसी को पता है कि ब्लूप्रिंट में क्या है? वे मुंबई और धारावी को अडानी को देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अडानी को पूरे शहर में टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) का उपयोग करने की पूरी छूट दे दी है। वे धारावी में 590 एकड़ का पुनर्विकास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुंबई में हर जगह जमीन चाहिए। धारावी के लोगों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए। अगर अडानी ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हें यह कहना चाहिए और इस टेंडर को रद्द करके नया टेंडर जारी किया जाना चाहिए। किसी दूसरे ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए।”
